भाषा आयोग ः कानुन बनाउनै हम्मे–हम्मे

बबिता घिसिङ, रामेछाप
नयाँ संविधानमा व्यबस्था गरिएको भाषा आयोग गठनको समय सीमा सकिनै लाग्दा सरकारले भाषा आयोग गठन सम्बन्धी गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । तर आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधि बारे संघीय कानुन निर्माण गर्नु पर्ने हुँदा सरकारलाई हम्मे हम्मे परेको छ । ‘सरकारले पहिलो पहिलो प्राथामिकतामा राखेर नै भाषा आयोगको पहल सुरु गरेको छ ।’ कानुन तथा न्याय मन्त्रालयका सहायक प्रबक्ता होमबहादुर केसीले इन्डिजिनियस भ्वाइससंग भने– यसका लागि सरकारको कार्ययोजना पनि छ । संविधानले तोकेको समय सीमामा नै भाषा आयोग सम्बन्धी कानुन बनेर आयोग गठन हुन्छ ।
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २८७ अनुसार संविधान प्रारम्भ भएको मितिले एक बर्ष भित्र भाषा आयोग गठन गरिसक्नु पर्ने हुन्छ । आगामी अशोज ३ गते नेपालको संविधान लागू भएको एक बर्ष पुग्ने छ । संविधान लागू भएको एक बर्ष नपुग्दै भाषा आयोग बनाउनु पर्ने संबैधानिक बाध्यता छ ।

‘संविधानले नेपाली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा भनेतापनि नेपाली बाहेकका भाषालाई सरकारी कामकाजमा ल्याउन भाषा आयोग चाहिने भनेको छ, यसकारण पनि भाषा आयोग महत्वपूर्ण छ ।’ त्रिभूवन बिश्व बिद्याालयका प्राध्यपक डा दानराज रेग्मीले भने –महत्वपूर्ण त प्रदेशहरुमा भाषाको प्रयोगमा यो आयोगले मान्यता दिने कुरा हो ।

मस्यौदा तयार
आयोग गठन गर्नका लागि नेपाल सरकारले भाषा आयोग सम्बन्धी कानुनको मस्यौदा गरिसकेको छ । कानुन तथा न्याय मन्त्रालयका सहायक प्रबक्ता केसीका अनुसार प्रस्तावित भाषा आयोग सम्बन्धी ऐनमा ९ सदस्यीय आयोग हुने प्रस्ताब गरिएको छ । हरेक प्रदेशबाट प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुने गरी कम्तिमा तीन जना महिला सहित सात जना सदस्य रहने र ती सदस्यले प्रदेशमा बोलिने भाषा परिवारको व्यक्ति हुने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित बिधेयक अनुसार भाषा आयोग गठन गर्न पर्यटन, संस्कृति तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय सिफारिस समिति बन्ने छ । जस्को सदस्यहरुमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति, विश्वविद्यालयमा भाषा विज्ञानका क्षेत्रमा अध्यापन गराउने प्राध्यापकहरु मध्ये नेपाल सरकारले तोकेको एक जना प्राध्यापक राखिने व्यबस्था गरिएको छ । भाषा आयोगको सदस्य बन्नका लागि कुनै राजनैतिक दलको सदस्य रहेको, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहका सरकार वा नेपाल सरकारको अनुदान वा स्वामित्वमा संचालित कुनै विद्यालय, विश्वविद्यालय वा संगठित संस्थाको बहालवाला कर्मचारी, साहूको ऋण तिर्न नसकी दामासाहीमा परेको, मानसिक सन्तुलन बिग्रेको, भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, मानव बेचविखन, ठगी, किर्ते, जालसाँजी, लागू औषध, जबरजस्ती करणी वा नैतिक पतन देखिने अन्य कुनै फौजदारी कसूरमा अदालतबाट कसूरदार ठहरिएको, प्रचलित कानुन बमोजिम कालो सूचीमा परी त्यसबाट फुकुवा भएको तीन वर्षको अवधि पूरा नभएको व्यक्ति आयोगको सदस्य हुन नपाउने प्रस्ताव छ । प्रस्तावित मस्यौदा मन्त्री परिषदले पारित गरेर व्यबस्थापिका संसदमा बिधेयकका रुपमा पेश गरे पछि संसदले अन्तिम रुप दिने छ ।

सरकारी कामकाजलाई मान्यता
‘भाषा आयोगले सरकारी कामकाजको भाषालाई मान्यता दिने काम गर्दछ ।’ त्रिभूवन बिश्व बिद्यालय, भाषा बिज्ञान केन्द्रीय विभागका बिभागिय प्रमूख डा. रेग्मीले भने– आयोगले शिक्षामा भाषाको प्रयोग सम्बन्धी उपायको खोजी गर्ने छ । नेपालमा बोलिने विभिन्न समुदायको भाषा वा लिपिको संरक्षणका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहका सरकारले अपनाउनु पर्ने नीतिगत वा संस्थागत उपायहरुको बारेमा सिफारिस गर्ने कल्पना गरेको छ । भाषा, विज्ञान, नेपालमा बोलिने विभिन्न भाषा,लिपीको संरक्षण, संम्बद्र्धन तथा विकासका लागि आवश्यक कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने र सोको कार्यान्वयन गर्न वा गराउन आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्न सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्ने काम गर्ने छ ।
नेपाल सरकार पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गरेको भाषा आयोग सम्बन्धी ऐनको मस्यौदामा आयोगले विभिन्न भाषाको इतिहास प्रकाशन गर्ने र नेपालमा बोलिने भाषाको लिपी नभएका समुदायलाई त्यस्ता समुदायका प्रतिनिधिसंग परामर्श गरी त्यस्तो भाषा संरक्षण वा अभिलेखीकरण गर्ने काम गर्ने छ ।

सम्भावनाको सूचि
भाषाबिद् अमृत योन्जन, तामाङ भाषा आयोगबाट धेरै प्रकारका अपेक्षा रहेको बताउँदै आयोगले सबै भाषाको वर्गीकरण गर्नु पर्ने धारणा राखे । ‘कुन प्रदेशमा कुन कुन भाषा सम्भव छ भनेर सूची तयार गर्नु पर्ने हुन्छ । ७ वटा प्रदेशमा लगभग १५ वटा कामकाजको भाषा हुने अवस्था छ ।’ उनले अगाडि भने –सय भन्दा वढी भाषाहरु देशमा प्रयोग भइरेहे पनि केही भाषाका भने संरक्षणको आवश्यकता छैन । जनगणना अनुसार अंग्रेजी, फ्रेन्चलगायत धेरै भाषा भाषाको सूचिमा पर्छन् । ती सबै राष्ट्र भाषा होइनन् ।
उनको बिश्लेषणमा एक लाख भन्दा कम जनसंख्याले बोल्ने भाषा लोपन्मुख भाषा मानिन्छ भने १० लाखर भन्दा बढीले बोल्ने भाषा सुरक्षित भाषा हो । सुरक्षित भाषाहरु आगामि दिनमा झन धेरै सुरक्षित हुन सक्ने सम्भावना छ भने लोप हुन लागेको भाषा झन धेरै लोप हुने सम्भावना छ । १० हजार भन्दा कमले बोल्ने भाषाको संख्या अधिक छ । त्यसकारण लोपन्मूुख भाषाको नै संरक्षण गर्नु पर्ने अवस्था छ । योन्जनका अनुसार संविधानमा यो विषयमा केही भनेको छैन् ।

भाषा आयोगका चुनौति
भाषाका सम्बन्धमा देखिने चुनौतिका बारे चर्चा गर्दै भाषबिद् योन्जनले अगाडि सुनाए ‘संविधानले अल्पसंख्यक भाषाका बारे बोलेको छैन्, सूचना सम्प्रेषणको भाषाको बारेमा पनि केही कुरा बोलेको छैन्, लोकसेवा आयोगामा प्रयोग गरिने भाषाका बारेमा, प्रदेश–प्रदेश विचको सम्पर्क भाषाको बारेमा पनि यो संविधानले केही उल्लेख गरको छैन् ।’ उनको टिप्पणी थियो, ‘ यस सम्बन्धी भाषा आयोगले सुझाव दिने हो । कार्यन्वयन त सरकारले नै गर्ने होला !’
सरकारले मस्यौदा गरेको भाषा आयोग ऐनमा समुदायको भाषा तथा लिपी संरक्षण गर्न त्यस्तो भाषाको शब्दकोष तथा व्याकरण तयार गरी प्रकाशन गर्ने वा गराउने वा प्रकाशन गर्न उपयुक्त निकायलाई सिफारिस गर्ने, विभिन्न भाषा तथा लिपीको परम्परालाई पहिचान गराउने अभिलेखालय वा संग्रहालय स्थापना गर्न सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्ने, नेपालमा बोलिने विभिन्न भाषाको वास्तविक स्थिति पहिचान गर्न समय समयमा समाज भाषा वैज्ञानिक सर्भेक्षण (सोसल लिङ्गिस्टीक सर्भे) गर्ने वा गराउने काम तोकिएको छ ।
नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्राज्ञ सदस्य श्रवण मुकारुङ भाषा आयोगको गठन नै ठूलो कुरा नभएर भाषा सम्बन्धी प्रारम्भिक कामको संज्ञा मात्र दिन रुचाउँछन् । ‘भाषा आयोगको काम भनेको भाषाहरुको अध्ययन अनुसन्धान गर्ने र नीति नियम बारे सुझाव दिने नै हो ।’ उनले भने– आयोगको सुझाव र सिफारिसका आधारमा कार्ययोजना अगाडि सारियो भने मातृभाषाको हित हुन सक्ला भन्ने हो ।

भाषिक नीति चाहियो

भाषिक अधिकारकर्मी चुन्दा बज्राचार्य राज्यले भाषा नीति बनाउनु पर्ने सुझाव दिन्छिन् । ‘नेपालमा धेरै आयोग बने तर कार्यन्वयन भएन, अव भने केही आसलाग्दो परिबेश देखिएको छ । यसकारण आयोगले भाषिक नीति बनाउनु पर्छ ।’ उनले यसैमा थपिन् – कुनै पनि भाषा त्यो समुदायको भाषा नभइकन राष्ट्रको नै भाषा हुन्छ ।
(साभारः इन्डिजिनियस फिचर सेवा)