ओजीपी : पेरिसमा के भयो ?

 बबिता बस्नेत
‘विगतका वर्षहरूमा मैले संयुक्त राज्य अमेरिकाको राष्ट्रपतिको हैसियतमा यो कार्यक्रममा भाग लिएको थिएँ । अब म पदीय दायित्वबाट चाँडै नै मुक्त हुँदै छु, त्यसैले यो वर्ष आउन सकिनँ । आफ्नो मुलुकका लागि कुनै राष्ट्रपति या प्रधानमन्त्रीभन्दा नागरिकको दायित्व कम हुँदैन । आगामी वर्ष नागरिकको हैसियतले यो कार्यक्रममा भाग लिनेछु ।’ अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले कार्यक्रममा दिएको भिडियो सन्देशले आफ्नो मुलुकप्रतिको दायित्व पदले निर्धारण नगर्ने मात्रै स्पष्ट पारेको थिएन, कार्यक्रमको महत्व पनि त्यत्तिकै बढाएको थियो । यही डिसेम्बर ७ देखि ९ तारिखसम्म फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा भएको ‘ओपन गभर्मेन्ट पार्टनरसिप समिट’ मा विश्वका ८० मुलुकका सरकारहरूले अर्थपूर्ण सहभागिता, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वका लागि प्रतिबद्धता जनाए । डिसेम्बर महिनाको चिसो पेरिसमा विभिन्न मुलुकका सरकारका प्रतिनिधि, नागरिक समाजका प्रतिनिधि, मिडिया, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई फ्रान्स सरकारले न्यायो स्वागत गरेको थियो ।

ओपन गभर्मेन्ट पार्टनरसिप (ओजीपी) विश्वका विभिन्न मुलुकका सरकार, संसद्, स्थानीय निकाय, नागरिक समाज, एकेडेमिसियन, मिडिया र निजी क्षेत्रको संयुक्त अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च हो । जसले पारदर्शिता र उत्तरदायित्वका लागि यी सबै पक्षले संयुक्त रूपमा काम गर्नुपर्ने अवधारणा राखेर अघि बढिरहेको छ । ओजीपीको उद्देश्य जवाफदेहिता, पारदर्शिता, नागरिकको सशक्तीकरण, भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँ, सुशासनको निर्माणलगायतका कुरामा सरकार र गैरसरकारी संस्थाहरू, निजी क्षेत्रसँगै अघि बढ्नु हो । गैरसरकारी संस्थाहरू आलोचनात्मक भूमिकामा बढी सक्रिय भएको परिप्रेक्ष्यमा गैससहरूले राज्यको अभिन्न अङ्गका रूपमा विकासका हरेक चरणमा साझेदार बन्न हातेमालो गर्नुपर्ने कुरामा ओजीपीले जोड दिएको छ । सन् २०११ बाट सुरु भएको ओजीपीमा यस पाँच वर्षका बीचमा विभिन्न ७५ वटा मुलुक सदस्य बनिसकेका छन् । जर्मनी, पाकिस्तानलगायत पाँचवटा मुलुक यो वर्ष ओजीपीसँग जोडिए भने अन्य पाँचवटाले आफू सदस्यताको प्रक्रियामा जाने प्रतिबद्धता जनाए । नागरिकप्रति उत्तरदायी भ्रष्टाचारमुक्त मुलुकका लागि ओजीपीको सदस्यता बन्नु सरकारहरूका लागि गौरवको कुरा मानिँदोरहेछ । जर्मनीका गृहमन्त्रीले आफ्नो सम्बोधनमा भनेका थिए, ‘हामी हाम्रो सरकार र संसद्ले गरेका सबै काम–कारबाहीहरूबारे आफ्ना नागरिकले जानकारी राखून् भन्ने चाहन्छौँ ।’ अन्य मुलुकका प्रतिनिधिको पनि भनाइ करिबकरिब उस्तै थियो, ‘जसका लागि हामी काम गर्छौं उनीहरूले हाम्रा सबै काम–कारबाही, बजेटलगायतेमा जानकारी राख्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी सहमत छौँ र यो सबै काम सरकारले मात्र गरेर सम्भव छैन, नागरिक समाज, मिडिया, निजी क्षेत्र सबैको संयुक्त प्रयास आवश्यक छ । ओजीपी समिटमा तीन दिनको बीचमा ६ सयवटा कार्यशाला भए र डिसेम्बर ८ तारिखको राति भएको ‘डेमोक्रेसी नाइट’मा प्रजातन्त्रका लागि आवश्यक तत्वबारे रातभरि छलफल भयो । कुनै पनि प्रजातान्त्रिक मुलुकले अपनाउनुपर्ने साझा अवधारणामा जवाफदेहिता, पारदर्शिता र नागरिक सहभागिता नै प्रमुख कुरा हो । प्रजातन्त्रको इज्जत धान्ने भनेको भ्रष्टाचारमुक्त शासन–प्रणालीले हो जसका लागि पारदर्शिताको आवश्यकता पर्छ ।

ओजीपीमा हरेक वर्ष विगतका प्रतिबद्धताको पुनरावलोकन हुने गर्छ । नागरिक समाजको स्थानलाई बढाउँदै हातेमालो गरेर जाँदाका फाइदाबारे चर्चा गर्ने क्रममा कतिपय मुलुकले आफ्नो राष्ट्रिय बजेट गैरसरकारी संस्थाहरूसँग मिलेर खर्च गर्ने गरेको बताएका थिए । हामीकहाँ राष्ट्रिय बजेटको त के कुरा, अनेक चरणको प्रतिस्पर्धा गरेर गैरसरकारी संस्थाहरूले ल्याएको कार्यक्रममाथि अनेक अङ्कुश लगाउने प्रयास भइरहेको छ । विकसित मुलुकहरू गैरसरकारी संस्थाहरूलाई सरकारका सहयोगी हात मान्छन्, हामीकहाँ भने डलरको खेती भनेर बद्नाम गर्ने गरिन्छ । विभिन्न मुलुकका प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूले नागरिक समाजका प्रतिनिधिसँगै उभिएर गैरसरकारी संस्थाहरूले गरेका काम, जनतालाई दिएको रोजगारीलगायतका कुराको प्रशंसा गर्दा हामीकहाँ कहिले यस्तो दिन आउलाजस्तो लाग्यो । हाम्रो मुलुकमा सरकार र गैरसरकारी संस्थाहरू दुवै पक्षले सुधार गर्नुपर्ने कुरा धेरै छन् । विभिन्न मुलुकमा ओपन बजेट, ओपन पार्लियामेन्ट, ओपन स्टेट, ओपन डाटालगायतको अभ्यास सुरु भएको छ । ओपन पार्लियामेन्टको कुरा गर्दा क्यानडालगायतका विकसित धेरै मुलुकमा संसद्मा कुन सांसदले कहिले के बोल्यो र बोलेका ती कुराको कार्यान्वयनको अवस्था के छ भनेर नागरिकले ‘ट्रयाक’ गर्न सक्ने इन्टरनेट प्रणालीको विकास गरिएको छ । आफ्ना जनप्रतिनिधिले के बोले र के गरिरहेका छन् ? उनीहरूको बोलाइ र गराइमा भएको समानता या फरकपनलाई घरमै बसेर जनताले जानकारी राख्न सक्छन् । कसले के बोल्यो र के ग¥यो त्यसका आधारमा अर्कोपल्ट भोट दिने–नदिने कुराको निर्धारण नागरिकले गर्छन् । हामीकहाँ कसले के बोल्यो र के ग¥यो को त के कुरा निर्वाचन क्षेत्र र जनताका लागि छुट्याइएको पैसा कहाँ, कति, केमा र कसरी खर्च भयो भन्ने कुराको जानकारीसमेत जनताले पाउन सक्ने अवस्था छैन । नेता भनेको मुलुकका लागि ‘पोलुसन’ होइन ‘सोलुसन’ हुनुपर्छ भन्ने मान्यताले मुलुकलाई स्वच्छ राख्नका लागि नेताको छवि स्वच्छ हुनुपर्ने कुरामा ओजीपीले जोड दिँदोरहेछ । जसका लागि घुमिफिरी भ्रष्टाचाररहित खुला सरकारकै कुरा आउँछ, पारदर्शिता र जवाफदेहिता नै महत्वपूर्ण हुन जान्छ ।

ओजीपीका एकजना एम्बासडरले समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै भनेका थिए– चार वर्षअघि फ्रान्सका राष्ट्रपतिले मलाई खाना खान बोलाएका थिए । कुराकानीको क्रममा मैले फ्रान्स अब ओजीपीको सदस्य बन्नुपर्छ भने । उनले ओजीपी भनेको के हो भनेर सोधे । जब थाहा पाए, ओहो यो त राम्रो कुरा रहेछ म प्रक्रिया अघि बढाउँछु भने र आज यति छोटो समयमा फ्रान्सले ओजीपी समिट नै आयोजना ग¥यो । यता फ्रान्सका राष्ट्रपति फ्रान्क्वोएस होलान्देले उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै भनेका थिए, ‘हामी सन् २०१४ देखि ओजीपीको सदस्य हुन चाहन्थ्यौँ । प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्न हामीले केही अर्थपूर्ण प्रयास गर्नुपथ्र्यो । त्यसका लागि हामीले हाई अथुरिटी अन ट्रान्सपरेन्सी इन पब्लिक लाइफ (सार्वजनिक जीवनको पारदर्शिताका लागि उच्चस्तरीय संरचना) को स्थापना ग¥यौँ ।’ यो संरचनाले सार्वजनिक जीवनमा भएका व्यक्तिहरूले गरेका कामकारबाहीहरूको अनुगमन गर्दो रहेछ ।
ओजीपीको सदस्य हुनका लागि व्यवहारमै उतार्ने खालका प्रतिबद्धताको जरुरी हुन्छ । आशा गरौँ, नेपाल पनि अब चाँडै नै ओजीपीको सदस्यताका लागि तयार हुनेछ । ओजीपीको सदस्य नबन्नुको अर्थ हामी भ्रष्टाचार गर्ने काम छोड्न तयार छैनौँ भन्ने हुन जान्छ । विश्व समुदायमा यसको सन्देश हामी पारदर्शिता, जवाफदेहिताप्रति वास्ता गर्दैनौँ भन्ने नै हो । तर, कति दिन यस्तै अवस्थामा बस्ने ? कसै न कसैले त मुलुकमा बेथितिको अन्त्यका लागि सुरुवात गर्नु नै छ । ओजीपीको सदस्य हुदैमा सबै कुरा आफैँ हुने होइन, कार्यान्वयन गर्ने हामीले नै हो । यही सरकार, संसद्, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, मिडियालगायतले नै प्रयास गर्ने हो । राम्रो कामको परिणाम अन्ततः राम्रै हुन्छ, राम्रो कुराको सुरुवात गर्नका लागि अब सम्बन्धित सबै पक्षले ढिलाइ गर्न हुँदैन ।