तराई आन्दोलनका धेरै मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने

काठमाडौँ । सरकारले तराई–मधेस आन्दोलनका क्रममा लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिनेबारे मधेसी मोर्चासँग सहमति गरे पनि अधिकांश मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । अदालतको नजिर तथा मुद्दा फिर्तासम्बन्धी कार्यविधिअनुसार मधेस आन्दोलनमा चलाइएका अधिकांश मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने प्रकृृतिका छन् ।

मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनमा गृह मन्त्रालयले मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया सुरु गरेको छ । सम्बन्धित निकायहरूसँग छलफल गरी मन्त्रालयले मुद्दा फिर्ताका लागि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा रायका लागि पठाउने तयारी गरेको छ । मुद्दा फिर्ताबारे मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव यादव कोइरालाले बताए ।

तराइ–मधेस आन्दोलनका क्रममा तीन सय ६५ जनाविरुद्ध विभिन्न किसिमका मुद्दा चलेका थिए । सार्वजनिक अपराधसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने भए पनि ज्यानसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिन मिल्दैन ।

‘नेपाल सरकार वादी भई चलाइएका मुद्दा फिर्ता लिनेसम्बन्धी कार्यविधि २०७१’ अनुसार जघन्य किसिमका मुद्दा फिर्ता लिन मिल्दैन । कैलालीको टीकापुर तथा महोत्तरीमा प्रहरीलाई नै निर्मम तरिकाले हत्या गरेको आरोपमा एक सयभन्दा धेरैविरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दा चलेको छ । मुद्दा चलेकामध्ये केही फरार छन् भने केही जेलमा छन् । केही धरौटीमा छुटेका छन् ।

मुद्दा फिर्ता लिने कार्यविधिअनुसार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको सहमतिमा मन्त्रिपरिषद्ले मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गर्छ । तर, सरकारले निर्णय गर्दैमा मुद्दा फिर्ता हुँदैन । त्यसका लागि अदालतको समेत सहमति लिनुपर्ने हुन्छ । मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय भएपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सर्वाेच्च अदालतमा निवेदन दिएर सहमति लिनुपर्ने हुन्छ । सर्वाेच्चले सहमति दिएपछि मात्र मुद्दा फिर्ता गर्न मिल्छ । यसअघि सरकारले मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि अदालतले पटक–पटक रोकेको थियो ।

सर्वाेच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशले पनि जघन्य प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता लिन मिल्दैन । सर्वाेच्च अदालतले ०६९ मा गोपीबहादुर भण्डारीको मुद्दा फिर्तासम्बन्धी निवेदनमा जघन्य प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने भन्दै ३ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो ।नयाँ पत्रिका दैनिक