संघीयतामा सुरक्षा निकाय कस्तो ?

काठमाडौं, ३१ भदौ । संघीयतापछि पनि सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (गुप्तचर) केन्द्रीय संरचनामै रहने भएका छन् । दुवै निकायलाई केन्द्रीय कमान्डमै राख्न गृह मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको छ । यस विषयमा अध्ययन गर्न सशस्त्र प्रहरीले एआइजी प्रेम शाहीको संयोजकत्वमा अध्ययन कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले पनि सशस्त्र प्रहरीलाई केन्द्रीय कमान्डमै सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाबसहितको प्रतिवेदन तयार गरेको छ । प्रदेशमा विशिष्ट श्रेणी (एआइजी) को कमान्ड रहने गरी सशस्त्र प्रहरीको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदन बुझाउने तयारी भइरहेको एआइजी शाहीले बताए । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई पनि केन्द्रीय संरचनामै राख्ने पक्षमा विभाग र गृह मन्त्रालयका अधिकारी छन् ।

संघीयतामा महानगरीय प्रहरीलाई केन्द्रीय प्रहरी (नेपाल प्रहरी) अन्तर्गत नै राख्न सिफारिस गरिएको छ । कार्यदलले महानगरीय प्रहरीसहित आठ कार्यालयलाई केन्द्रमा राख्न सिफारिस गरेको हो । राजधानीको महानगरीय प्रहरी केन्द्रीय प्रहरीअन्तर्गत रहने र अन्य प्रदेशका महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा प्रदेश सरकारप्रति उत्तरदायी हुने गरी अधिकारसहितको महानगरीय प्रहरी स्थापना गर्न सिफारिस गरिएको छ । उपत्यकामा ०६३ मै महानगरीय प्रहरीको अवधारण लागू गरिए पनि अधिकार भने दिइएको छैन ।

केन्द्रीयअन्तर्गत रहने ब्युरोहरू
महानगरीय प्रहरीसहित प्रहरी राष्ट्रिय तालिम प्रतिष्ठान, नेपाल प्रहरी अस्पताल, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, विशेष ब्युरो, लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरो, केन्द्रीय विधिविज्ञान प्रयोगशाला र नेपाल प्रहरी उमावि विद्यालय केन्द्रीय प्रहरीमातहत राख्न सिफारिस गरिएको हो । इन्टरपोल शाखालाई समेत सिआइबीमा राखेर १० वटा पिलर बनाउन सुझाब दिइएको छ । तीन वा त्यसभन्दा धेरै जिल्ला कार्यक्षेत्र पर्ने गरी सिआइबीको फिल्ड कार्यालय स्थापना गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

विशेष ब्युरोअन्र्तगत ६ वटा शाखा रहनेछन् । अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवाद शाखा, राष्ट्रिय आतंकवाद तथा अतिवाद शाखा, आर्थिक सूचना संकलन तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी अनुशासन शाखा, राजनीतिक अन्वेषण शाखा, सामाजिक शाखा र प्राविधिक सहयोग तथा प्रशासन शाखा विशेष ब्युरोमा रहनेछन् । यस्तै, प्रहरी महानिर्देशकको कार्यालयअन्र्तगत सुपरीवेक्षण तथा समन्वय विभाग, शान्तिसुरक्षा तथा प्रहरी कार्यविभाग, प्रहरी प्रशासन तथा मानव स्रोत व्यवस्थापन विभाग र प्राविधिक सेवा निर्देशनालय गरी चार विभाग रहने गरी संरचना तय गरिएको छ ।
नयाँ पत्रिका