प्रधानमन्त्री, उपराष्ट्रपति र ऊर्जामन्त्रीसहित पूर्वअर्थमन्त्री पुन छानबिनको दायरामा

काठमाडौँ  । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीका लडाकु शिविरमा भएका आर्थिक घोटाला छानबिन अगाडि बढाएको छ । अख्तियारले एक घन्टाको समय दिएर शुक्रबार साँझ ७:१५ बजे अपर्झट डाकेको पत्रकार सम्मेलनमा लडाकु शिविरमा आर्थिक घोटाला छानबिनबारे जानकारी दिएको हो ।

शिविरमा रहेका लडाकुको भरणपोषण र सरकारले उपलब्ध गराएको रकममा अनियमितता भएको उजुरीका आधारमा अख्तियारले छानबिन अगाडि बढाइएको जनाएको छ । लडाकुको संख्या र निकासा रकमबीच तालमेल नमिलेको भन्दै अनुसन्धान अगाडि बढाइएको आयोगले जानकारी दियो ।

विगतमा सामान्य उजुरीका आधारमा गोप्य रुपमा अनुसन्धान अगाडि बढाउँदै आएको अख्तियारले लडाकु शिविरका विषयमा भइरहेको अनुसन्धानबारे भने आकस्मिक रुपमा पत्रकार सम्मेलन नै गरेर जानकारी दिएको छ । संयोग कस्तो परेको छ भने अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्तिबारे सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको केही घन्टापछि नै अख्तियारले लडाकु अनुसन्धानको विषय पत्रकार डाकेर सार्वजनिक गरेको हो ।

अख्तियार प्रवक्ता गणेशराज कार्कीले अनुसन्धान अगाडि बढेको जानकारी दिँदै शिविरमा भएको घोटालाबारे ३० दिनभित्र माओवादीका मुख्य पदाधिकारीलाई प्रमाण पेस गर्ने समयसीमा दिइएको बताए । ‘तत्कालीन समयमा निर्णय प्रक्रियामा रहेका महŒवपूर्ण पदाधिकारीलाई थप सोधपुछ तथा अनुसन्धानका लागि निश्चित समय दिएर बोलाएका छौँ,’ प्रवक्ता कार्कीले भने, ‘छानबिन क्रममा पदाधिकारीले दिएका जवाफ र हामीले अनुसन्धानमा जुटाएका प्रमाणपछि दोषीलाई कारबाही दायरामा ल्याउनेछौँ ।’

अख्तियारको यो निर्णयले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल तथा उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुनसमेत छानबिन दायरामा पर्नेछन् । सेना समायोजन हुनुअघि प्रधानमन्त्री दाहाल माओवादी सेनाका सुप्रिम कमान्डर थिए । त्यसपछि माओवादी सेनाको कमान्ड पुनलाई दिइएको थियो । अख्तियारले छानिबनका लागि तय गरेको ‘मुख्य कमान्डर’ भित्र ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा पनि पर्नेछन् । उनी माओवादी सेनाका डेपुटी कमान्डर थिए । यस्तै पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र चन्द्रदेव खनाल ‘बलदेव’ समेत अनुसन्धान दायरामा आउने भएका छन् । उनीहरु त्यतिबेला डिभिजन कमान्डर थिए ।