गृहमन्त्री-आईजी विवाद चर्कियो

काठमाडौँ । कैलालीको टीकापुरमा गत वर्ष भएको प्रहरी हत्यालाई राजनीतिक मुद्दा भनी उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले अडान लिएपछि प्रहरी नेतृत्व र गृहमन्त्रीबीच विवाद उत्पन्न भएको छ।

मधेस आन्दोलनका क्रममा टीकापुरमा दुई वर्षे बालक र ८ प्रहरीको हत्या गर्ने आपराधिक व्यक्तिहरूमाथि लगाइएको मुद्दा फिर्ता लिन प्रक्रिया अघि बढाएकोमा नेपाल प्रहरी नेतृत्वले त्यसको चर्को प्रतिवाद र आलोचना गरेको छ।

गृह र कानुन मन्त्रालय साथै सर्वोच्च अदालतको विगतको फैसलाले समेत प्रहरीको अडानलाई बल पुर्‍याएपछि गृहमन्त्री अहिले अफ्ठेरोमा परेका छन्।

मधेस आन्दोलनका क्रममा बिभिन्न व्यक्तिमाथि लगाएको मुद्दा फिर्ता लिने लिखित सहमति भएपछि मधेसी मोर्चाले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेका थिए। त्यही समर्थनका आधारमा मोर्चाले झन्डै ५ सय हाराहारीमा मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने व्यक्तिहरूको नाम सरकारलाई बुझाएको थियो।

सूचीमा हालै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारत भ्रमणका क्रममा भेटेका प्रहरीको खोजी सूचीमा रहेका सद्भावना पार्टीका स्थानीय नेता एवं टीकापुर प्रहरी हत्या प्रकरणका मुख्य योजनाकार रेशम चौधरीसमेत छन्। मधेसी मोर्चाले सूची बुझाएका झन्डै ५ सय हाराहारीमा मुद्दा फिर्ता लिने गृहमन्त्री निधिले बताएपछि प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालले त्यस्तो निर्णय नगर्न गृहमन्त्रीलाई सुझाव दिएका थिए।

महानिरीक्षक अर्यालले गृहमन्त्री निधिसँग गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता लिए प्रहरी संगठन र प्रहरीको कार्यशैलीमा असर पर्ने बताएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ। महानिरीक्षकको सुझाव सुनेपछि असन्तुष्ट बनेका गृहमन्त्री निधिले राजनीतिक विषयवस्तु भएकाले राजनीतिक ढंगले सुल्झाउन जसरी पनि उनीहरूको मुद्दा फिर्ता गरिने बताए। जबाफमा महानिरीक्षक अर्यालले भने, ‘हत्या गरिएका ती प्रहरीका पत्नीहरू आए भने के जबाफ दिनुहुन्छ ? म ती सेता लुगा लगाएका एकल महिलालाई तपाईंकोमा ल्याइदिन्छु।’

महानिरीक्षकको भनाइबाट क्रुद्ध बनेका गृहमन्त्री निधिले, ‘आन्दोलनकारी पनि मारिएका छन्, ती सबैको जिम्मा लिनुहुन्छ ? ‘ भन्दै महानिरीक्षक अर्याललाई प्रतिप्रश्न गरेको स्रोतले बताएको छ।

गृह मन्त्रालयकै एक अधिकारीले पनि गृहमन्त्रीको मुद्दा फिर्ता लिने अभिव्यक्तिप्रति आश्चर्य प्रकट गरेका छन्। ‘गृहमन्त्रीज्यूले किन जघन्य अपराधका आरोपितहरूको मुद्दा फिर्ता लिने अभिव्यक्ति दिनुभएको हो’, ती अधिकारीले भने, ‘अदालती प्रक्रियामा रहेको मुद्दा फिर्ता लिन उहाँले भनेजस्तो सजिलो छैन।’

ती अधिकारीले मुद्दा फिर्ता लिन भएको कठिनाइबारे गृहमन्त्रीलाईसमेत थाहा भएको बताए। ‘मुद्दा फिर्ता लिन कठिनाइ छ भन्ने मन्त्रीज्यूलाई पनि राम्ररी थाहा छ। खै किन विवादित अभिव्यक्ति दिनुभएको हो ? ‘ ती अधिकारीले भने, ‘उस्तै प्रकृतिका मुद्दा खेपिरहेकाहरूले मुद्दा फिर्ता गर्न माग राखे भने के गर्ने ? ‘

सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको २०६९ वैशाख ४ गतेको संयुक्त इजलासले सरकारका नाममा परमादेश जारी गर्दै ‘नियतवस गरेको हत्या, राज्यविरुद्धको अपराध, युद्धअपराध, मानवअधिकार र क्रूर तथा अमानवीय प्रकृतिका मानवताविरुद्धको अपराध, संगठित अपराध, महिला एवं बालबालिकाविरुद्धको अपराध, जाति हत्या, सार्वजनिक हकविरुद्धको अपराधजस्ता अपराधमा जुनसुकै सौदा गरी मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय नगर्नू’, भनेको छ।

सर्वोच्चले नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरसँग सम्बन्धित मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने ठहर पनि गरेको थियो।सरकारले सर्वोच्चको फैसलाविपरीत जबर्जस्ती मुद्दा फिर्ता लिएमा संविधानको धारा १२८ को उपधारा ४ अनुसार अवहेलनामा सजाय हुनसक्ने व्यवस्था छ। सोही धारामा सर्वोच्चको फैसला र आदेश सबैले मान्नुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान छ।

फौजदारी कानुनका ज्ञातासमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता लभकुमार मैनालीले गृहमन्त्री वा कसैले चाहँदैमा मुद्दा फिर्ता हुन नसक्ने बताए। उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘कसैको मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने/नमिल्ने त अदालतले ठहर गर्ने हो। कसैको तजबिजमा गम्भीर प्रकृतिको मुद्दा फिर्ता हुँदैन।’

गृहमन्त्रीसँगको पटकपटकको छलफलमा सामान्य मुद्दा चलाइएका व्यक्तिहरूको मुद्दा फिर्ता लिन सकिने तर हत्या आरोपित व्यक्तिहरूको मुद्दा कुनै हालतमा फिर्ता लिन नहुने अडानमा गृहकै अधिकारीहरू छन्। उनीहरूले गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता नलिन गृहमन्त्री निधिलाई आग्रह र दवाव दिइरहेका छन्। अन्नपूर्ण पोष्ट