कुनचाहिँ सत्य हो मन्त्रीज्यू ?

काठमाडौँ । बनेपा–सिन्धुली–बर्दिबास (बीपी) राजमार्गमा सार्वजनिक सवारीसाधनलाई रुट परमिट दिने मापदण्डका विषयमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ढाकछोप गर्ने प्रयास गरेको छ। प्रविधिक रूपमा १८ सिट क्षमताभन्दा माथिका सवारी चलाउन नमिल्ने सो राजमार्गमा हतारमा समिति गठन गरेर अनुमति दिन यातायात व्यवस्था विभागलाई निर्देशन दिइसकेको मन्त्रालयले तथ्यलाई ढाकछोप गरेको हो।

मन्त्री रमेश लेखकको निर्देशनमा प्राविधिक समिति गठन गरेर १८ सिट क्षमताभन्दा माथिका सवारीसाधनलाई रुट परमिट दिन यातायात व्यवस्था विभागलाई निर्देशन दिइसकिएको थियो। सोबारेको समाचार प्रकाशित भएपछि १८ सिट क्षमताभन्दा माथिका गाडी सो सडकमा गुड्न नदिएको भन्दै दैनिक पत्रिकाहरूमा विज्ञापन छपाएर समाचारको सत्यतामाथि प्रश्न उठाएको छ। मन्त्रालयले शनिबार दैनिक पत्रिकाहरूमा प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर १८ सिट क्षमताभन्दा माथिका गाडी सो राजमार्गमा चल्न नदिएको दाबी गरेको छ। तर, मन्त्री लेखकको निर्देशनमा गत २३ साउनमा गठन गरिएको प्राविधिक समितिले सो सडकमा ३५ सिट क्षमतासम्मका सवारीसाधन चलिरहेको प्रतिवेदन मन्त्रीलाई नै बुझाइसकेको छ। मन्त्रालयले शनिबार प्रकाशित गरेको विज्ञप्तिमा मन्त्रीको निर्देशनमा गठन गरिएको प्राविधिक समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्ने भनिएको पनि छैन।

यस्तै यातायात व्यवस्था विभागलाई सो प्रतिवेदनअनुसार १८ सिट क्षमताभन्दा माथिका सवारीसाधनलाई परमिट दिनु भनेर यसअघि दिइएको निर्देशन खारेज गरिएको जनाउ पनि दिइएको छैन। मन्त्रालयले समाचारमा सत्यता नभएको उल्लेख गरेको छ। तर, त्यसमा उल्लेख गरिएका तथ्यको खण्डन भने गर्न सकेको छैन। मन्त्रालयले सो रुटमा १८ सिट क्षमताका मात्रै सवारीसाधन चलिरहेको दाबी गरे पनि शनिबार मात्रै ६५ ओटा रात्रिबस काभ्रेबाट बीपी राजमार्गमा प्रस्थान गरेको काभ्रे प्रहरीले जानकारी दिएको छ। यी सवारीसाधन १८ सिट क्षमताभन्दा माथिका भएको पनि प्रहरीले जानकारी दिएको छ। मन्त्रालयका सहसचिव विष्णुओम वादेको संयोजकत्वमा गठिन प्राविधिक समितिले ७ असोजमा प्रतिवेदन पेस गर्दै सो राजमार्गमा ३५ सिट क्षमतासम्मको गाडीलाई रुट परमिट दिनुपर्ने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ।

मन्त्रीको निर्देशनमा बीपी राजमार्गमा सार्वजनिक सवारीसाधनलाई दिने रुट परमिट मापदण्ड नै परिवर्तन शीर्षकमा १४ असोजमा समाचार प्रकाशित भएपछि मन्त्रालयले १५ असोजमा राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरूमा प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरी त्यस्तो नगरिएको दाबी गरेको छ। यातायात व्यवस्था विभागले यसअघि गरेका दुईवटा अध्ययनले सो राजमार्गमा १८ सिट क्षमताभन्दा माथिका गाडी चलाउनै नमिल्ने प्रतिवेदन दिएको थियो। सोही प्रतिवेदनका आधारमा विभागले अहिलेसम्म १८ सिट क्षमताभन्दा ठूला गाडीलाई रुट परमिट दिएको छैन। तर, मन्त्री लेखकको निर्देशनमा गठन गरिएको सहसचिव वादे संयोजकको समितिले ३५ सिट क्षमतासम्मका गाडीलाई परमिट दिनुपर्ने प्रतिवेदन दिएको छ।

‘नेपालका विभिन्न स्थानमा यो सडकभन्दा कम मापदण्ड र कमजोर भौतिक अवस्था रहेका केही अन्य सडकहरूमा समेत ३५ सिट क्षमतासम्मका सवारीसाधन निर्धारित गति र सीमामा चल्ने गरी यातायात व्यवस्था विभागले बाटो इजाजत जारी गरेको अवस्थामा यस सडकमा जिप/माइक्रोबसलाई मात्र बाटो इजाजत दिने भन्ने निर्णय संगतिपूर्ण देखिएन,’ सहसचिव वादेको अध्ययन समितिले आफ्नो निष्कर्षको पहिलो बँुदामा भनेको छ। अध्ययन समितिले ३५ सिट क्षमतासम्मका सवारीसाधनलाई रुट परमिट दिनु पनि औचित्यपूर्ण हुने निष्कर्ष निकालेको छ। ‘उक्त सडकको स्थलगत भ्रमण गर्दा अधिकतम ३५ सिट क्षमतासम्मका बस सञ्चालन हुँदै आएको देखियो। तसर्थ, यातायात व्यवस्था ऐन, ०४९ ले यातायात व्यवस्था विभागलाई कुनै पनि सवारीसाधनलाई बाटो इजाजत दिन सक्ने अधिकार दिएको सन्दर्भमा यस समितिले गरेको सिफारिस र अन्य रुटहरूमा विभागले जारी गरेको बाटो इजाजतको आधारसमेतलाई मध्यनजर गरी बाटो इजाजत जारी गर्नु औचित्यपूर्ण देखिन्छ,’ समितिले निकालेको निष्कर्षको दोस्रो बँुदामा भनिएको छ।

यसअघि विभागका निर्देशक गोविन्दप्रसाद खरेलको संयोजकत्वमा गठित प्राविधिक समितिले सो राजमार्गको खुर्काेट सिन्धुली सडकखण्डमा १० टन क्षमताभन्दा कमका सवारीसाधनलाई मात्रै रुट परमिट दिनुपर्ने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन विभागका महानिर्देशकलाई बुझाएको थियो। तर, मन्त्री लेखकको निर्देशनमा गठित सहसचिव वादे संयोजकत्वको १० टनभन्दा माथिको क्षमता गाडीलाई पनि रुट परमिट दिन हुने सिफारिस गरेको छ। विभागले गरेको प्राविधिक अध्ययनलाई मन्त्रालयले ४ महिनामै खारेज गरिदिएको छ। राजधानी दैनिक