लोडसेडिङमुक्त अभियानमा प्राधिकरण सञ्चालककै अवरोध

काठमाडौं ।  नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका केही सञ्चालकहरू र कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङबीच विवाद बढेको छ । काठमाडौं उपत्यकालाई लोडसेडिङमुक्त बनाएका र देशभर घटाउने अभियानमा रहेका घिसिङविरुद्ध सञ्चालकहरूले संगठित रूपमै अभियान चलाएका छन् । सञ्चालकहरू भने घिसिङले आफूखुशी निर्णय गरेको भन्दै उनको मनोबल गिराउन लागिपरेका छन् । घिसिङमाथि अवरोधको प्रयास गर्ने सञ्चालकमा लक्ष्मण अग्रवाल, मनोज मिश्र र सुरज लामिछाने हुन् ।
गत तिहारदेखि काठमाडौं उपत्यकालाई लोडसेडिङमुक्त र उपत्यकाबाहिर पनि लोडसेडिङ घटाएर चर्चा कमाएका घिसिङ यसलाई निरन्तरता दिने अभियानमा जुटिरहेका छन् । उनले विद्युत् माग र आपूर्तिबीचको सन्तुलित व्यवस्थापन गरेर उपत्यकालाई लोडसेडिङमुक्त बनाएका हुन् । तर लोड व्यवस्थापन गर्न सफल उनलाई व्यक्तिगत निर्णय गरेको भन्दै सञ्चालकले प्रश्न चिह्न उठाएपछि अभियानमै अवरोध उत्पन्न भएको छ ।

“म देशलाई कसरी लोडसेडिङमुक्त बनाउने भनेर दिनरात लागिरहेको छु तर सञ्चालकहरूबाटै यस अभियानमा अवरोध आउने अवस्था सिर्जना भएको छ,” घिसिङ भन्छन्, “सबैको सहयोग र साथ पाए पो यसमा सफल भइन्छ ।” दुई दिनअघि तीन सञ्चालकले पत्र पठाई सञ्चालक समितिको अधिकार नाघेर गरिएको काम कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएका छन् । आपूmहरूको स्वीकृतिबिना कार्यकारी निर्देशक घिसिङले अपारदर्शी र स्वेच्छाचारी ढंगले सहायक कम्पनीहरूमा कर्मचारीहरू तथा सञ्चालकहरू तोक्ने, सरुवा गर्ने, निजी प्रवद्र्धकहरूसँग विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने, विदेशी कम्पनीहरूसँग विद्युत् खरिदका लागि सम्झौता गर्नेजस्ता प्रचलित नियमको विपरीत कार्य गरेको उनीहरूको आरोप छ ।

विशेष प्रस्तावसम्बन्धी निर्णय प्राधिकरण ऐन २०४१ बमोजिम समितिको बैठकमा उपस्थित बहुमत सदस्यको रायअनुसार गरिएको भन्दै तीन जना सदस्यको मात्र हस्ताक्षर गरेर कार्यान्वयनका लागि पत्र पठाइएको छ ।  प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा ऊर्जासचिव अनुपकुमार उपाध्याय, सदस्य–सचिव कार्यकारी निर्देशक घिसिङ हुने भए पनि अध्यक्षको भने हस्ताक्षर छैन ।

त्यसैगरी सञ्चालक सदस्य चन्द्र टण्डनको हस्ताक्षर पनि कार्यान्वयनका लागि पठाइएको पत्रमा उल्लेख छैन । ऊर्जासचिव अध्यक्ष रहने समितिमा अर्थ सचिवसहित ७ सदस्यीय रहने व्यवस्था छ । मर्यादाक्रमको कारण देखाउँदै अर्थ सचिव प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा नआएपछि तीन सञ्चालक एकातिर र अर्को तीन अर्कोतिर भएकोले निर्णय गर्न कठिन छ । अध्यक्षले बराबर भएको अवस्थामा मात्र एउटा पक्षमा मत दिन पाउने व्यवस्था छ । विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिले ६ सय ७२ मेगावाटको तमोर, ३ सय मेगावाटको उत्तरगंगा, ३ सय मेगावाटको दूधकोसी, ३ सय ३५ मेगावाटको माथिल्लो अरुण, ८७ मेगावाटको तामाकोसी–५ लगायतका ६ आयोजनाहरूलाई छुट्टाछुट्टै कम्पनी बनाउने अघि बढाउने सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो ।

सञ्चालकहरूले यसलाई बहाना बनाए पनि लोडसेडिङमुक्त अभियानमा अवरोध पु¥याउन खोजेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङ बताउँछन् । उनले विद्युत् व्यापार कम्पनी तथा इन्जिनियरिङ परामर्शदाता कम्पनी निर्माणको प्रक्रिया पनि अघि बढाएका छन् । सबैको नियमावली र प्रबन्धपत्र तयार गरे पनि प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट पारित हुन सकेको छैन । प्राधिकरण सञ्चालक सदस्य मिश्र भने बैठकमा विशेष प्रस्ताव दर्ता गर्न नदिएकोले ऐन र नियमलाई आधार बनाएर निर्णय गरी कार्यान्वयनका लागि पठाएको दाबी गर्छन् । “कार्यकारी निर्देशकज्यूको लोडसेडिङमुक्त अभियानमा कुनै अवरोध गर्न खोजेका होइनौं, उहाँको अभियानमा हामी दिनरात सहयोग गर्न तयार छौं,” उनले भने, “तर सञ्चालक समिति, विद्युत् प्राधिकरण ऐन र नियमावलीलाई बेवास्ता गरेर आफूखुशी सरुवा, कम्पनीहरू निर्माण गर्ने जस्ता वेच्छाचारी निर्णय नगर्न मात्र हामीले सचेत गराएका हौं ।”

उनका अनुसार, माथिल्लो अरुण कम्पनीले नभई विद्युत् प्राधिकरणले बनाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेकोमा आफूखुशी कम्पनी बनाउन लागेको, प्राधिकरण गठन आदेशमा उल्लेख नभए पनि आफूखुशी कम्पनीहरू गठन गर्न लागेको घिसिङमाथि आरोप छ । यस्तै, प्राधिकरणका वरिष्ठ कर्मचारीलाई बिना जिम्मेवारी सचिवालयमा थन्काइएको, सञ्चालक समितिको स्वीकृतिबिना भारतसँग थप विद्युत् खरिद गर्नका लागि प्रकृया अघि बढाएको जस्ता निर्णयहरू प्राधिकरणको ऐन र नियम विपरित रहेको मिश्र बताउँछन् ।

प्राधिकरण कर्मचारी युनियन र संघले पनि कार्यकारी निर्देशकका काम कारबाहीविरुद्ध आपत्ति जनाउँदै ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्राधिकरणलाई छिन्नभिन्न बनाउने गरी राज्य तहबाट उत्पादन र प्रशारण कम्पनी गठन हुनु तथा प्राधिकरणले अध्ययन गर्दै आएका कुनै पनि आयोजनाहरू प्राधिकरणबाट अघि नबढाई हचुवाको भरमा कम्पनीमा रूपान्तरण गर्न उन्मुख देखिएको आरोप उनीमाथि लगाइएको छ ।

प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक सचिवालय स्रोतका अनुसार, सञ्चालकहरू त्था प्राधिकरणका दुई युनियनहरूले एउटै आशयका साथ अघि बढेपछि घिसिङ आफ्नो अभियानलाई असफल बनाउन लागेको भन्दै आक्रोशित बनेका छन् । आफू कार्यकारी निर्देशकबाट हट्नुपरे पनि त्यसका लागि तयार रहेको तर लोडसेडिङमुक्त अभियानमा कुनै सम्झौता नगर्ने उनले स्पष्ट पारेका छन् । विगतमा प्राधिकरणलाई प्रभावमा पारी बढी विद्युत् लिइरहेका उद्योगका सञ्चालकहरू घिसिङसँग रुष्ट बनेका छन् । काराेबार दैनिकबाट