कानुन संशोधन गरेरै भए पनि फास्ट ट्रयाक भारतलाई दिनुपर्छ : निधि

काठमाडौँ ।  बहुचर्चित निजगढ-काठमाडौँ द्रुतमार्ग अर्थात् फास्ट ट्रयाक भारतलाई दिनु पर्ने अडान राख्दै आएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधि आज पुन: सोहि कुरा दोहोर्याएका छन्  ।

संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिमा फास्टट्रयाकको कुरा उठेपछि मन्त्री निधिले भारतलाई दिनु पर्ने दोहोर्याएका हुन्  । उनले आफु बिशेष दुतको रुपमा भारत भ्रमणमा जाँदा फास्ट ट्रयाकको बारेमा छलफल नभएको  पनि प्रष्ट पारे । तर आयोजना भारतलाई नै दिनु पर्ने अडान राखे  ।

उनले आफ्नो भनाईको औचित्य पुष्टि गर्न बिगतका आयोजनाको पनि उदाहरण दिए । उनले  फास्टट्रयाकलाई पनि अरुण तेस्रोको नियत बनाउने कोसिस भएको आरोप लगाए ।  उनले  फास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मा लगाउने कुरा राष्ट्रवाद हो वा राष्ट्रघात हो भन्न बहस गर्न पनि आफु तयार रहेको बताए। उनले बूट प्रणाली  गलत भए कानुनमा संशोधनमा जोड दिए ।

पूर्ववर्ती केपी ओली सरकारले फास्ट ट्रयाक स्वदेशी लगानीमै बनाउने भन्दै १० अर्ब रुपैँया बजेट बिनियोजन गरेको थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले काठमाडौ–तराई फाष्ट ट्रयाक स्वदेशी लगानीमै बनाउने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन् । तर निधि भने फास्ट ट्रयाक कुनै हालतमा पनि भारतलाई दिनु पर्ने अडानमा छन् ।