भूकम्पपीडितलाई एक मुष्ट रकम दिन किन आलटाल ?- रामहरी खतिवडा

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरी खतिवडाले भूकम्पपीडितलाई एक मुष्ट रकम दिन सरकारले आलटाल गरिरहेको बताएका छन । सोमबार बसेको व्यवस्थापिका संसदको बैठकमा बोल्दै सांसद खतिवडाले भूकम्प पीडितहरुको विषयमा संसदमा २१ औ पटक आवाज उठाइरहदा पनि सरकारले वास्ता नगरेको उल्लेख गरे ।

संसदमा बोल्दै खतिवडाले भने, ‘भूकम्प पीडितका सन्दर्भमा बोलेको आज २१ पटक भयो । पत्येक भूकम्प पीडितलाई लाख सम्म अनुदान ऋण निव्र्याजी दिने सरकारले घोषणा गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म किन कार्यन्वयन भएन ?’ गत सालको बैशाख १२ गते गएको भूकम्पमा झण्डै आठ लाख भन्दा बढी घरहरु क्षती भएका छन । त्यो १४ जिल्लाको तथ्याङक हो त्यस बाहेक ३१ जिल्लामा नौ लाख घर परिवारलाई उक्त रकम दिदा झण्डै आठ अर्व पैसा लाग्ने गर्छ ।यो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकै पालामा पुरा होस खतिवडाले भने ।

अहिले सम्म तीन लाख परिबारले पहिलो ५० हजार किस्ताका लागि सम्झौता गरिसकेका छन । तर सम्झौता रकम लिन कतिपय जिल्लामा तीन दिनको बाटो लगाएर सदरमुकाम जानु् पर्ने र पैसा दिएर घर फर्कदा पनि तीन दिन लाग्ने गरेको भन्दै खतिवडाले भने, ‘आज सरकारले केही पीडितहरुसंग सम्झौता त गरेको छ तर, सम्झौता गरिएको रकम सदरमुकामा लिन जानु पर्ने बाध्यताका कारण हिडन नसक्ने, अपाङ तथा बुढाबुढीहरुले दुःख पाएका छन ।’

जसरी बृद्धभत्ता गाउगाउमा बाडने व्यवस्था गरिएको छ त्यसैगरी भूकम्प पीडितहरुलाई पनि सदरमुकाम नभएर गाउगाउमा बैक पठाइ वितरण गर्ने व्यवस्था गर्न खतिवडाले सरकारको ध्यान दिन आग्रह गरेका छन । खतिवडाले भने, ‘रकम दिदा सदरमुकाम बोलाएर हाइन गाउगाउमा बैंक पठाएर भएपनि गाविसमा नै दिने व्यवस्था मिलाउन प¥यो । जसरी बृद्धभत्ता वडा वडा गाउ घरघरमा पुराइन्छ त्यसरी नै नै बृद्ध अपांगा हिडन नसक्ने, भूकम्प पीडितहरुलाई घरघरमा नै रकम दिने व्यवस्था सरकारले मिलाओस ।’

दसैको मुखमा सरकारले दिएको ५० हजार बाटोमा नै सकिने अवस्था औलाउदै खतिवडाले भने, ‘दसैको बेला त्यो रकम विचैमा सकिने सम्भावना बडेर गाको छ । त्यस कारण अघिल्लो सरकारकै पालामा दिने भनिएको एक मुष्ट एकलाख पचास हजार दिने भनि गरिएको निर्णय दसै अगाडि नै एक मुष्ट दिने ब्यवस्था यो सरकारले गरोस ।’

त्यसैगरी संसदमा बोल्दै खतिवडाले धेरै जिल्लामा पीडितहरुको नामावली छुटेका छन जनताहरुले गुनासो गरेका छन । उनीहरुको बारेमा अहिले सम्म निर्णय हुन सकेको छैन । छिटो भन्दा छिटो सरकारले त्यस बिषयमा निर्णय गर्नुपर्ने बताएका छन ।